Pan-India Corporate & Litigation Counsel Informational only; not legal advice or solicitation under Rule 36 of the Bar Council of India Rules.
अखिल भारतीय कॉर्पोरेट एवं विधिक अभ्यास (Pan-India Practice)
ज़ोडिएक लीगल संपूर्ण भारत में व्यवसायों, स्टार्टअप्स, प्रमोटरों, ऋणदाताओं और संस्थानों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वाणिज्यिक अनुबंध, रेरा (RERA), मध्यस्थता और ऋण वसूली में स्पष्ट एवं तथ्यपरक विधिक सहायता प्रदान करता है।
Dedicated legal leadership and corporate advisory counsel guiding enterprises, startups, and institutions across India through corporate law, commercial contracts, RERA, and dispute resolution.
Firm Leadership, Litigation & Corporate Practice
Leads Zodiac Legal’s Pan-India corporate and litigation practice, overseeing dispute resolution strategy, RERA representation, commercial contracts, and client mandate execution across India.
Key Focus Areas
Legal Research, Documentation & Compliance Desk
Manages legal research, chronological brief compilation, contract vetting checklists, and regulatory filing workflows for Zodiac Legal’s corporate and litigation mandates nationwide.
Key Focus Areas
Corporate Governance, Advisory & Regulatory Strategy
Serves as Principal Advisor at Zodiac Legal, guiding promoters, enterprises, and institutional clients across India on corporate governance, complex commercial negotiations, regulatory compliance, and pre-litigation dispute resolution.
Key Focus Areas
हमारे कॉर्पोरेट एवं लिटिगेशन डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख विधिक सेवाएँ:
कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP पंजीकरण (MCA/ROC), शेयरधारक समझौते, और बोर्ड गवर्नेंस।
मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (MSA), वेंडर अनुबंध, NDA, और वाणिज्यिक अनुबंधों का प्रारूपण (Drafting) तथा विधिक परीक्षण (Vetting)।
फाउंडर्स एग्रीमेंट, DPIIT स्टार्टअप इंडिया मान्यता, MSME पंजीकरण, और वार्षिक वैधानिक अनुपालन।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट में वाद, और सिविल रिकवरी।
संपत्ति टाइटल की जांच (Title Due Diligence), सेल डीड, लीज अनुबंध, और रेरा प्राधिकरणों (RERA) में प्रतिनिधित्व।
धारा 138 चेक बाउंस वाद, DRT (SARFAESI), और NCLT बेंच (IBC दिवाला कार्यवाही)।
ट्रेडमार्क पंजीकरण, आक्षेप (Objection) का उत्तर, कॉपीराइट संरक्षण, और ब्रांड लाइसेंसिंग।
रोजगार अनुबंध, दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम अनुपालन, और POSH नीति।
GST कारण बताओ नोटिस का उत्तर, MSME समाधान, और उपभोक्ता आयोगों में प्रतिनिधित्व।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत भारत में अधिवक्ताओं द्वारा कार्य की याचना या विज्ञापन करना निषिद्ध है। यह वेबसाइट केवल उपयोगकर्ता के स्वयं के अनुरोध पर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए है। इस वेबसाइट को पढ़ने या फॉर्म भरने से अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता है। केवल सूचनात्मक; यह विधिक सलाह नहीं है (Informational only; not legal advice).
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